ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (Coronavirus) ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਫੀਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਰੁਪਏ 3,000 ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ 15℅ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2550 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15℅ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਸਾਰੇ 460 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 460 ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।