ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (Samyukt Kisan Morcha )ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ (Parliament monsoon session )ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। 22 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Farmers Protest news )ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਉਹ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ “ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ” ਦੇ ਨਾਲ ” 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ” ਅਤੇ “ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ” ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 65% ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਬਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਹ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੀਪਾਲ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 3050 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 765 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜਾ ਦਬਾਅ, ਡਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।